- दो महीने से तकनीकी खामियों से जूझ रहा नया पोर्टल, मकान निर्माण से लेकर बैंक लोन तक के काम प्रभावित; इंजीनियरों ने सरकार से जल्द समाधान की मांग की
जालंधर, 11 नवंबर 2026। पंजाब सरकार की ओर से भवन निर्माण से संबंधित सेवाओं को ऑनलाइन और आसान बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया नया एम-सेवा (M-Sewa) पोर्टल लोगों के लिए परेशानी का कारण बनता जा रहा है। पुराना ई-नक्शा पोर्टल बंद किए जाने के बाद शुरू की गई नई व्यवस्था में लगातार तकनीकी दिक्कतें सामने आ रही हैं। इसके चलते पिछले करीब दो महीनों से भवनों के नक्शे पास करवाने और विभिन्न प्रकार की एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया बुरी तरह प्रभावित हो रही है।
पोर्टल में आ रही समस्याओं के कारण इंजीनियरों, बिल्डिंग डिजाइनरों और आम लोगों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हजारों आवेदन तकनीकी अड़चनों के चलते लंबित बताए जा रहे हैं। कई मामलों में फाइलें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, जबकि आवेदक मंजूरी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इससे भवन निर्माण से जुड़े कामकाज लगभग ठहर से गए हैं।
प्लॉट खरीदने और मकान बनाने की योजनाएं प्रभावित
नक्शों और एनओसी की मंजूरी में हो रही देरी का असर केवल इंजीनियरों और बिल्डिंग डिजाइनरों तक सीमित नहीं है, बल्कि आम जनता भी इससे प्रभावित हो रही है। जिन लोगों ने मकान बनाने की योजना बनाई है, उन्हें नक्शे पास न होने के कारण निर्माण कार्य शुरू करने में दिक्कत आ रही है। वहीं, संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों और जरूरी मंजूरियों के अभाव में प्लॉट खरीदने-बेचने तथा बैंक से होम लोन लेने जैसी प्रक्रियाएं भी प्रभावित हो रही हैं।
लोगों का कहना है कि ऑनलाइन आवेदन करने के बावजूद तकनीकी समस्याओं के कारण समय पर काम नहीं हो पा रहा। इससे न केवल उनका समय बर्बाद हो रहा है, बल्कि आर्थिक परेशानियां भी बढ़ रही हैं।
इंजीनियरों ने उठाया पोर्टल की कार्यप्रणाली पर सवाल
इस समस्या को लेकर इंजीनियर नीरज कुमार और इंजीनियर प्रिंस सिक्का ने कहा कि एम-सेवा पोर्टल में तकनीकी खामियों के चलते फाइलों को अपलोड करने, आगे बढ़ाने और मंजूरी दिलाने में लगातार दिक्कतें आ रही हैं। पुराना ई-नक्शा पोर्टल बंद होने के बाद नई व्यवस्था से उम्मीद थी कि भवन निर्माण से संबंधित सेवाएं पहले से अधिक आसान और तेज होंगी, लेकिन मौजूदा हालात में कामकाज और ज्यादा जटिल हो गया है।
उन्होंने कहा कि पोर्टल के सही ढंग से काम नहीं करने के कारण इंजीनियरों और डिजाइनरों को अपने क्लाइंट्स को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। लोग बार-बार कार्यालयों और संबंधित अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं, लेकिन तकनीकी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होने से उन्हें राहत नहीं मिल पा रही।
इंजीनियरों के अनुसार, नक्शों की मंजूरी और एनओसी जारी होने में देरी का असर सरकारी कामकाज और राजस्व पर भी पड़ रहा है। भवन निर्माण से संबंधित आवेदन लंबित रहने के कारण संबंधित शुल्क और अन्य राजस्व प्रक्रियाएं भी प्रभावित हो रही हैं। यदि पोर्टल की खामियों को समय रहते दूर नहीं किया गया तो इससे आम जनता के साथ-साथ निर्माण क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों और पेशेवरों की परेशानियां और बढ़ सकती हैं।
नीरज कुमार और प्रिंस सिक्का ने पंजाब सरकार से मांग की कि एम-सेवा पोर्टल में आ रही तकनीकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए। इसके साथ ही पिछले कई सप्ताह से लंबित पड़ी फाइलों का जल्द निपटारा करवाया जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक देरी से राहत मिल सके।
उन्होंने यह भी मांग की कि भवन निर्माण से संबंधित ऑनलाइन सेवाओं को पूरी तरह सुचारू बनाया जाए और जब तक पोर्टल की सभी तकनीकी खामियां दूर नहीं होतीं, तब तक आवेदकों के काम प्रभावित न हों, इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। उनका कहना है कि सरकार को इस समस्या पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, ताकि डिजिटल सेवाओं का उद्देश्य पूरा हो सके और आम जनता को समय पर नक्शों व एनओसी की मंजूरी मिल सके।
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