चंडीगढ़ (हिंदी न्यूज़ एक्सप्रेस) – पंजाब सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए 14,000 करोड़ रुपये के बकाए को जारी करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रीमंडल की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार के तीन लाख कर्मचारियों और तीन लाख पेंशनरों को 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2022 तक के संशोधित वेतन/पेंशन और लीव इनकैशमेंट का बकाया तथा 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2024 तक के डीए/डीआर का बकाया चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा।
न्यायिक सुधार और कानूनी सेवाएं मंत्रीमंडल ने प्रदेश में 22 नई लोक अदालतें स्थापित करने के लिए पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण में नए पदों के सृजन की मंजूरी दी है। साथ ही, मलेरकोटला जिले में सहायक निदेशक, सीनियर सहायक और सेवादार के पदों का सृजन किया गया।
कर चोरी रोकने की पहल कर चोरी पर अंकुश लगाने के लिए कर विभाग में 476 नए पदों को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, विभाग में इंस्पेक्टर के पदनाम को बदलकर ‘स्टेट टेक्सेशन अफसर’ कर दिया गया। आबकारी विभाग में भी 53 ड्राइवरों की नियमित भर्ती को हरी झंडी दी गई।
शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार राज्य के प्राथमिक शिक्षा विभाग में पी.टी.आई शिक्षकों की भर्ती के नियमों में संशोधन किया गया, जिससे 2000 नए शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में ग्रुप-सी के 822 पदों के सृजन को भी स्वीकृति मिली। इसके अलावा, डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एसएएस नगर में 97 नए पदों की स्वीकृति दी गई।
औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसर राज्य सरकार ने अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे (AKIC) परियोजना के तहत राजपुरा में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) स्थापित करने की मंजूरी दी। इससे औद्योगिक क्षेत्र में 32,724 और गैर-औद्योगिक क्षेत्र में 14,880 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस परियोजना के तहत भूमि हस्तांतरण के लिए स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में छूट दी गई है।
आवासीय परियोजनाओं को बढ़ावा पंजाब सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 1500 एकड़ भूमि को आवासीय उपयोग में लाने की नीति को मंजूरी दी है। इससे विभिन्न विकास प्राधिकरणों को बंजर भूमि की नीलामी कर राजस्व उत्पन्न करने और ईडब्ल्यूएस के लिए मकान निर्माण का अवसर मिलेगा।
तेजाब पीड़ितों के लिए सहायता राशि में वृद्धि मंत्रीमंडल ने ‘पंजाब तेजाब पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता योजना-2024’ को मंजूरी दी, जिसके तहत सहायता राशि 8,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। अब इस योजना में तेजाब पीड़ित पुरुष और ट्रांसजेंडर भी शामिल होंगे।
विधानसभा सत्र की घोषणा पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र 24 और 25 फरवरी को आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न विधायी कार्य किए जाएंगे।
एनआरआई के लिए विशेष अदालतें राज्य सरकार ने एनआरआई नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निवारण के लिए जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला, शहीद भगत सिंह नगर, मोगा और लुधियाना में छह फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का निर्णय लिया है।
ग्रामीण चौकीदारों का भत्ता बढ़ा ग्रामीण सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने चौकीदारों के मासिक भत्ते को 1,250 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिया है।
बठिंडा थर्मल प्लांट की भूमि का पुनर्विकास बठिंडा थर्मल प्लांट की 253 एकड़ भूमि का उपयोग आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए किया जाएगा, जबकि 1,235 एकड़ भूमि PSPCL को वापस दी जाएगी। इसके अलावा, तीन झीलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।
रेंटल हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन राज्य सरकार ने ‘रेंटल हाउसिंग एकोमोडेशन पॉलिसी 2018’ में संशोधन को मंजूरी दी, जिससे मास्टर प्लान के तहत किराये के मकानों के निर्माण की अनुमति मिलेगी।
कृषि सुधार और पर्यावरण संरक्षण पंजाब सरकार ने 200 सोलर पंप लगाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने को मंजूरी दी, जिससे किसानों को मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, लुधियाना के बुड्डा नाले में प्रदूषण को कम करने के लिए 300 टन क्षमता वाला बायो-मीथेन प्लांट स्थापित किया जाएगा।
पराली प्रबंधन हेतु सब्सिडी बढ़ी पराली से उत्पन्न प्रदूषण को रोकने के लिए पराली आधारित बॉयलरों की स्थापना पर सब्सिडी एक करोड़ रुपये कर दी गई है।
विभिन्न गांवों के उप-मंडलों में बदलाव मंत्रीमंडल ने कई गांवों को नए उप-मंडलों में शामिल करने का निर्णय लिया है, जिससे प्रशासनिक सुगमता बढ़ेगी।
सरकार के इन फैसलों से राज्य में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और नागरिकों को अधिक सुविधाएं प्राप्त होंगी।
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